जयपुर: निगम और मंडलों पर लागू होगा नियम सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किए आदेश

राजस्थान सरकार ने 15 जनवरी से अगले आदेश तक कर्मचारियों और अधिकारियों के तबादलों पर रोक लगाने का फैसला किया है. प्रशासनिक सुधार विभाग की ओर से आज इस संबंध में आदेश जारी किए गए हैं। ये आदेश राज्य सेवा के कर्मचारियों और अधिकारियों पर लागू होंगे। हालांकि शिक्षकों के तबादले के लिए शिक्षा विभाग अलग से अधिकृत है।

     विभाग के उप प्रशासनिक सचिव द्वारा जारी आदेश के अनुसार पूर्व में एपीओ के रूप में कार्यरत या किसी अन्य कारण से वांछित पद पर कार्यरत व्यक्ति की पुन: नियुक्ति की स्थिति में संबंधित विभाग के एचओडी जिम्मेदार होंगे. विभाग ने मार्च 2022 के आदेश का हवाला देते हुए कहा कि ऐसे अधिकारियों व कर्मचारियों को राज्य सरकार के संज्ञान में लाए बिना उनकी नियुक्ति नहीं की जाए।

     यह आदेश स्वायत्त निकायों पर भी लागू होता है। यह सरकारी आदेश राज्य के सभी नागरिक निकायों, यूआईटी और उन स्वायत्त निकायों पर भी लागू होता है। इसके अलावा बोर्ड और आयोग में नियुक्त कर्मचारियों के तबादलों पर भी 15 जनवरी से रोक रहेगी। सूत्रों के मुताबिक सरकार ने यह आदेश 23 जनवरी से विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने के मद्देनजर जारी किया है. ताकि विधानसभा सत्र में आम जनता तबादले की इच्छा से विधायकों व मंत्रियों के आवास पर न आए।